आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) [UPSC GK]

आदर्श आचार संहिता (MCC – Model Code of Conduct) मानदंडों का एक समूह है जो पिछले छह दशकों की अवधि में विकसित हुआ है। इन मानदंडों का पालन राजनीतिक दलों, उनके प्रचारकों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान एक विशिष्ट अवधि के दौरान जाता है जो लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है।

आदर्श आचार संहिता क्या है ?

आचार सहिंता (Model Code of Conduct) राजनैतिक दलों के लिए एक नैतिक निर्देश की तरह है जिसमे चुनावो के दौरान भाषणों, मीटिंग्स, प्रचार आदि के लिए लिखित निर्देश होते है।

आदर्श आचार संहिता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का एक समूह है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार है, जो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के क्रियान्वन, निगरानी करने की शक्ति देता है।

आदर्श आचार संहिता (MCC) किस पर लागू होती है ?

सभी राजनीतिक दलों पर

क्या आदर्श आचार संहिता कानूनी रूप से बाध्यकारी है ?

आदर्श आचार संहिता कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। हालांकि, आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय दण्ड संहिता 1860 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) जैसे अन्य कानूनों में संबंधित प्रावधानों को लागू करके लागू किया जा सकता है। (Link)

आचार संहिता कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाने के पीछे चुनाव आयोग का तर्क

चुनाव आयोग ने इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के खिलाफ तर्क दिया है कि चुनाव अपेक्षाकृत कम समय (45 दिनों के करीब) के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, और न्यायिक कार्यवाही में आम तौर पर अधिक समय लगता है, इसलिए इसे कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाना संभव नहीं है।

दूसरी ओर, 2013 में, कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर स्थायी समिति (Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice) ने आचार संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की सिफारिश की। चुनावी सुधारों पर एक रिपोर्ट में, स्थायी समिति ने सिफारिश की कि आचार संहिता को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) का एक हिस्सा बनाया जाए।

आचार संहिता क्यों जरूरी है

लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनावों के लिए अचार सहिंता का होना काफी आवश्यक है। भारतीय लोकतंत्र में धन और बल का प्रयोग चुनावो में आम बात है इसलिए आचार संहिता एक प्रकार का अनुशासन को स्थापित करने के लिए एक नैतिक निर्देश की तरह है।

आचार संहिता सबसे पहले कहाँ लागू हुआ

भारतीय प्रेस ब्यूरो के मुताबिक आचार संहिता (MCC) को पहली बार 1960 में केरल में राज्य विधानसभा चुनावों लागु किया गया था।

आचार संहिता कब लागू होती है ?

आम चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से

आचार संहिता कब लागू हो इस मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से हरबंस सिंह जलाल बनाम भारत संघ और अन्य वाद (Harbans Singh Jalal v. Union of India & Others) में दिसंबर 1996 में पंजाब विधानसभा के आम चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से आदर्श कोड लागू करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे।

आदर्श आचार संहिता के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

आचार संहिता में सामान्य आचरण, बैठकों, जुलूसों, मतदान दिवस, मतदान केंद्रों, पर्यवेक्षकों, सत्ता में पार्टी और चुनाव घोषणापत्र से संबंधित आठ प्रावधान हैं। आचार संहिता के प्रमुख प्रावधान नीचे दिए गए हैं।

1. सामान्य आचरण (General Conduct): राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्य तक सीमित होनी चाहिए। निम्न आचरण पर रोक है:

  • वोट हासिल करने के लिए जाति और सांप्रदायिक भावनाओं का उपयोग करना,
  • असत्यापित रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारों की आलोचना करना
  • मतदाताओं को रिश्वत देना या डराना
  • लोगों के घरों के बाहर प्रदर्शन करना या धरना देना

2. बैठकें (Meetings): पार्टियों को स्थानीय पुलिस अधिकारियों को किसी भी बैठक के स्थान और समय के बारे में समय पर सूचित करना चाहिए ताकि पुलिस पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर सके।

3. जुलूस (Processions): यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार एक ही मार्ग पर जुलूस की योजना बनाते हैं, तो आयोजकों को यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से संपर्क स्थापित करना चाहिए कि जुलूस में टकराव न हो। अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले पुतले ले जाने और जलाने की अनुमति नहीं है।

4. मतदान का दिन (Polling day): मतदान केंद्रों पर पार्टी के सभी अधिकृत कार्यकर्ताओं को पहचान बैज (Badge) दिया जाना चाहिए। इनमें पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह या उम्मीदवार का नाम नहीं होना चाहिए।

5. मतदान केंद्र (Polling booths): केवल मतदाता, और चुनाव आयोग से वैध पास वाले लोगों को ही मतदान केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति होगी।

6. पर्यवेक्षक (Observers): चुनाव आयोग पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा, जिन्हें कोई भी उम्मीदवार चुनाव के संचालन के संबंध में समस्याओं की रिपोर्ट कर सकता है।

7. सत्ताधारी पार्टी (Party in power): 1979 में सत्ताधारी पार्टी के आचरण को विनियमित करने के लिए कुछ प्रतिबंधों को शामिल किया।

  • मंत्रियों को आधिकारिक यात्राओं को चुनाव कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए लेकिन चुनावो में आधिकारिक मशीनरी का उपयोग नहीं करना चाहिए।
  • पार्टी को चुनावों में जीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारी खजाने से विज्ञापन देने या उपलब्धियों पर प्रचार के लिए आधिकारिक मास मीडिया का उपयोग करने से बचना चाहिए।
  • मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करनी चाहिए या सड़कों के निर्माण, पीने के पानी के प्रावधान आदि का वादा नहीं करना चाहिए।
  • अन्य दलों को सार्वजनिक स्थानों और विश्राम गृहों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए और इन पर सत्ता में पार्टी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए।

8. चुनाव घोषणापत्र (Election manifestos): ये दिशानिर्देश पार्टियों को ऐसे वादे करने से रोकते हैं जो मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालते हैं (2013 में जोड़ा गया)

चुनाव आयोग की क्या भूमिका है ?

चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा प्राधिकृत है। अतः इसे आचार सहिंता को लागु करवाने के लिए उचित कदम उठा सकता है।

क्या होता है जब कोई पार्टी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती है?

अदालत में आदर्श आचार संहिता स्वीकार्य नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को बुलाने का अधिकार है, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। सभी सत्तारूढ़ और चुनाव लड़ने वाले दलों को इन मानदंडों का पालन करना चाहिए।

लेकिन ज्यादातर मामलों में इन शिकायतों को निलंबित कर दिया जाता है। हालाँकि, आदर्श आचार संहिता (MCC) के कुछ प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जैसे क़ानूनों में संबंधित प्रावधानों को लागू करके कानूनी रूप से प्रशासित किया जा सकता है।

 C-vigil application (सी-विजिल एप्लिकेशन)

3 जुलाई, 2018 को, चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित राजनीतिक कदाचार के मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों के लिए सी-विजिल एप्लिकेशन लॉन्च किया। रिपोर्ट में वीडियो या फोटोग्राफ के रूप में साक्ष्य होने चाहिए और अनिवार्य रूप से जियो-टैग (स्थान) किया जाना चाहिए। दर्ज की गई शिकायतों को जिला नियंत्रण कक्ष को भेजा जाता है, जो मामले की जांच के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ एक निगरानी दल भेजता है।

चुनाव आयोग ने अब तक एमसीसी को लागू करने में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन स्थिति को सुधारने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है क्योंकि उल्लंघन बड़े पैमाने पर होते हैं । कुछ राज्यों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव के दौरान की स्थिति और भी खराब है।

यह आर्टिकल आधिकारिक स्त्रोत जैसे प्रमाणित पुस्तके, विशेषज्ञ नोट्स आदि से बनाया गया है। निश्चित रूप से यह सिविल सेवा परीक्षाओ और अन्य परीक्षाओ के लिए उपयोगी है।

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