Issue related to politics and constitution
Jammu and Kashmir was given special status under Article 370 of the Indian Constitution. It was created in 1949 by N.Gopalaswami Iyengar, a member of the Indian Constituent Assembly, as a ‘temporary measure‘. This constitutional provision was inspired by the Instrument of Accession signed by Hari Singh, the ruler of Jammu and Kashmir, after the […]
The Lieutenant Governor of Delhi is an important constitutional post in India. The office of the Lieutenant Governor of Delhi was created by the 69th Constitutional Amendment Act, 1991, which provided for a Legislative Assembly and a Council of Ministers for Delhi. According to the Indian Constitution, the Lieutenant Governor of Delhi is appointed by
Lieutenant Governor of Delhi in Indian Constitution – Article 239AA Read More »
आदर्श आचार संहिता (MCC – Model Code of Conduct) मानदंडों का एक समूह है जो पिछले छह दशकों की अवधि में विकसित हुआ है। इन मानदंडों का पालन राजनीतिक दलों, उनके प्रचारकों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान एक विशिष्ट अवधि के दौरान जाता है जो लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक
आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) [UPSC GK] Read More »
ब्रू समुदाय (Bru tribes) मिज़ोरम का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक आदिवासी समूह है। ब्रू आदिवासी समुदाय के क़रीब 35 हज़ार सदस्य त्रिपुरा में पिछले 23 सालों से शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। इस जनजातीय समूह के सदस्य म्यांमार के शान प्रांत के पहाड़ी इलाके के मूल निवासी हैं जो कुछ सदियों पहले म्यांमार से
ब्रू शरणार्थी [Bru or Reang Refugees] [UPSC GS] Read More »
राष्ट्रीय औषधि उत्पाद मूल्य प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority-NPPA) की स्थापना 29 अगस्त, 1997 को औषधि उत्पाद विभाग (DoP), रासायनिक उत्पाद और उर्वरक मंत्रालय के संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी, ताकि सस्ती कीमतों पर दवाओं की कीमत और उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। एनपीपीए DPCO, 2013 के अनुबंध 1 के तहत बताई
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण(NPPA) क्या है ? [UPSC-HINDI GS] Read More »
1991 का भुगतान संतुलन का संकट (Balance of Payment Crisis) भारत के लिए एक बड़ा खतरा था। भारत में कुछ दिनों का ही विदेशी रिज़र्व बचा था। ऐसे में अर्थव्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर आ गयी थी जहाँ भारत को नए प्रयोग करने पड़े और अन्तराष्ट्रीय प्रणालियों से तालमेल बैठना पड़ा। ऐसा आर्थिक संकट भारत
1991 का भुगतान संतुलन का संकट [Balance of Payment Crisis] Read More »
संविधान का 6वीं अनुसूची (6th schedule) असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष व्यवस्था स्थापित करता है, जिसका उद्देश्य जनजातियों का सशक्तिकरण है। 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में पूरी तरह से स्वतंत्र जिले हैं। लेकिन यह राज्य के प्रशासनिक अधिकार से बाहर नहीं है। राज्यपाल को इन जिलों को
संविधान की 6वीं अनुसूची क्या है [6th schedule] Read More »
भारत में पंचायती राज प्रणाली ( Panchayati Raj System) और ग्राम आत्मनिर्भरता का अनुभव प्राचीन काल से रहा है जैसे उत्तरमेरूर अभिलेख में तमिलनाडू के प्राचीन ग्रामो में वारियाम समितियों द्वारा निर्णय लिए जाते थे लेकिन संवैधानिक ग्रामीण स्वायत्तता की शुरुआत भारत में औपनिवेशिक काल से शुरू हो गयी थी जो महात्मा गाँधी के स्वराज
भारत में पंचायती राज प्रणाली [Panchayati Raj System – FAQs] Read More »
